लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी कायदा करण्यापेक्षा जर आपण जनजागृती निर्माण करणे, लोकांना चांगले आरोग्य व शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे, लहान कुटुंबाचे महत्त्व समजावून सांगणे आणि स्त्री शिक्षण देण्यासाठी वेगवेगळ्या धोरणाचा वापर करणे हे उपाय केले, तर लोकसंख्या नियंत्रण होऊ शकते.


भारत आणि लोकसंख्या नियंत्रण

भारताचा लोकसंख्येत जगात दुसरा क्रमांक येतो. अनेक लोकसंख्या शास्त्रज्ञांच्या मते, आपला देश येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये क्रमांक एकवर जाऊ शकतो. भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचे अनेक प्रयत्न केले गेले. विशेषतः १९९०च्या दशकानंतर, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा करून त्याची जबरदस्तीने अंमलबजावणी करणे, हे घडले नाही. भारताची लोकसंख्या १९८१मध्ये ६८ कोटी ३३ लाख एवढी होती. आज ती १३८ कोटी झाली आहे. आपण जर प्रत्येक दशकामध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर पाहिला, तर त्यावरून असे दिसते, की तो १९८१मध्ये २४.६५ टक्के होता. त्यात घट होऊन, तो २०२० मध्ये १४.०३ टक्के एवढा झाला आहे. त्याचप्रमाणे, चक्रवाढ वार्षिक दरही कमी होत, आज १.४७ एवढा झाला आहे. म्हणजेच, लोकसंख्या वाढ ही घटत चालली आहे. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, वाढत जाणारी साक्षरता हे होय. साक्षरतेचे प्रमाण १९८१ मध्ये फक्त ४३.५७ टक्के होते. यामध्ये वाढ होऊन, ते २०११च्या आकडेवारीनुसार ७२.९९ टक्के झाले आहे. साक्षरतेमध्ये वाढ होणे, हे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे यावरून आपल्याला म्हणता येईल.


वर्ष एकूण लोकसंख्या दशांश वाढीचा दर (%) चक्रवाढ वार्षिक दर (%) साक्षरतेचा दर (%)


१९८१ ६८३३२९०९७ २४.६५ २.२३ ४३.५७

१९९१ ८४६४२१०३९ २३.८६ २.१६ ५२.२१

२००१ १०८७३७४३६ २१.५३ १.९७ ६४.८४

२०११ १२१०१९३४२२ १७.६३ १.६४ ७२.९९

२०२० १३८०००४३९० १४.०३ १.४७ -

स्रोत : विविध आर्थिक पाहणी अहवाल, भारत सरकार

राज्यनिहाय स्थिती

एकूण लोकसंख्येमध्ये, पहिल्या दहा राज्यांमध्ये पहिला क्रमांक उत्तर प्रदेशाचा येतो. त्या खालोखाल महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक आणि गुजरात यांचा क्रमांक लागतो. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपण जर राज्यनिहाय आयुर्मानाचा विचार केला, तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालेली दिसून येते. महाराष्ट्रात २०१०-१४ मध्ये हे ७१.३ वर्षे होते, तर कर्नाटकात ६८.२ वर्षे होते, यामध्ये वाढ होऊन ती २०१४-१८मध्ये अनुक्रमे ७२.५ व ६९.२ एवढी झाली आहे. देशाचा विचार केला असता, हे आयुर्मान वरील कालावधीमध्ये ६७.५5 वरून ६९ वर्षे एवढे झाले आहे. म्हणजे, आपल्या देशातील लोकांच्या आयुर्मानात चांगली प्रगती होत आहे. पूर्वी एकापेक्षा अनेक मुलांना जन्म देणे सोयीचे मानले जायचे; कारण विविध साथीचे रोग आणि अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे, भारतीयांचे आयुर्मान खूप कमी होते. आता यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत आहे आणि आयुर्मानामध्येही वाढ होत आहे; त्यामुळे लोक आपोआपच लहान कुटुंबाला पसंती देत आहे.


त्याचप्रमाणे बालमृत्यूचा दरही मोठ्या प्रमाणात घटलेला दिसून येतो. आंध्र प्रदेशात सन २००८मध्ये जन्मलेल्या प्रत्येक हजार बालकांमध्ये ५२ बालके मृत्यू होण्याचे प्रमाण होते. यामध्ये सुधारणा होऊन, २०१८ मध्ये हे प्रमाण २९ वर आले आहे. गुजरातमध्ये हे प्रमाण ५० वरून २८ झाले आहे. उत्तर प्रदेशात ६७ वरून ४३ एवढे कमी झाले आहे, तर देशात हे प्रमाण ५३ वरून ३२ एवढे कमी झाले आहे. म्हणजेच, बालमृत्यूचा दर मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी किंवा कमी होण्यासाठी, बालमृत्यूचा दर कमी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा दर जर जास्त राहिला, तर लोकांमध्ये जास्त मुलांना जन्म देण्याची प्रवृत्ती निर्माण होण्याची शक्यता असते.

यानंतरचा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, एकूण प्रजनन दर. हा दर आर्थिक विकासाबरोबरच घटत जाणारा असतो. भारताचा एकूण प्रजनन दर २०००मध्ये ३.२ होता. यामध्ये घट होऊन, तो २०१८ मध्ये २.२ एवढा झाला आहे. साधारणपणे एकूण प्रजननाचा दर २.१ एवढा स्थिर लोकसंख्येचा मानला जातो. म्हणजेच, कोणत्याही स्वरूपाचे जबरदस्तीचे लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न न करता, भारतात लोकसंख्या नियंत्रण घडत आहे. राज्यनिहाय एकूण प्रजनन दर स्थितीवरून असे दिसते, की बिहार (३.२), उत्तर प्रदेश (२.९), राजस्थान (२.५), मध्य प्रदेश (२.७) या राज्यांमध्ये हा दर जास्त आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, या राज्यांतील स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेले आढळते. विशेषतः बिहार (५१.५), उत्तर प्रदेश (५७.२) आणि राजस्थान (५२.२) या राज्यांमध्ये स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. यावरून असे स्पष्ट होते, की प्रजनन दर कमी करण्यासाठी स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे.


लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा केल्यामुळे; किंबहुना ते जबरदस्तीने केल्यामुळे लिंग गुणोत्तर असमानता, वयोवृद्ध समाज आणि आर्थिक विकासासाठी अपुरे मनुष्यबळ, यांसारख्या प्रश्नांना आज चीन सामोरा जात आहे. याउलट बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लोकांचे आयुर्मान वाढवणे, एकूण प्रजनन दर कमी करण्यासाठी स्त्री शिक्षणाला महत्त्व देणे व एकूणच चांगले आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणे, हे जर आपण आणखी विस्तृतपणे केले, तर लोकसंख्या आपोआपच नियंत्रणात येईल. शेवटी, लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याने करायचे, की आर्थिक विकासातून करायचे, हे आपणच ठरवायचे आहे.